CG 2025: छत्तीसगढ़ स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी गाइडलाइन | दरें, गणना, छूट और ऑनलाइन प्रक्रिया…

छत्तीसगढ़ (CG) में 2025 के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़ी जानकारी घर/प्लॉट/कमर्शियल संपत्ति खरीदने वालों के लिए बेहद उपयोगी है। इस ब्लॉग में दरें, गणना का तरीका, छूट, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण टिप्स—सब कुछ सरल हिंदी में दिया गया है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है?

स्टाम्प ड्यूटी वह सरकारी कर है जो संपत्ति के ट्रांसफर/कन्वेयनेंस पर देय होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस दस्तावेज़ को विधिक रूप से रजिस्टर करने के लिए ली जाती है। दोनों का उद्देश्य लेन-देन को वैध बनाना और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना होता है।

CG-2025 में लागू संभावित दरों का ढांचा

नोट: वास्तविक दरें जिला/नगर निकाय, संपत्ति के प्रकार और सरकारी संशोधनों पर निर्भर कर सकती हैं। अपनी डील फाइनल करने से पहले संबंधित उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर दरें अवश्य जाँचें।

• शहरी आवासीय संपत्ति: प्रचलित रूप से 5% के आसपास स्टाम्प ड्यूटी + 1% रजिस्ट्रेशन फीस (गाइडलाइन वैल्यू/सर्कल रेट या विक्रय मूल्य—जो अधिक हो—पर)
• ग्रामीण/नगर पंचायत क्षेत्र: कुछ मामलों में प्रभावी दरें कम हो सकती हैं
• महिला खरीदार/संयुक्त स्वामित्व: कई राज्यों में महिला स्वामित्व पर रियायतें मिलती हैं; CG-2025 में उपलब्ध रियायतें स्थानीय आदेशों के अनुसार जांचें
• लीज़, गिफ्ट, मॉर्गेज, पार्टिशन डीड: अलग-अलग दस्तावेज़ों पर अलग दरें लागू होती हैं
• अतिरिक्त शुल्क: पेस्टिंग/स्कैनिंग, ई-स्टाम्प, सहायक लेवी, नगर निगम उपकर आदि स्थानीय प्रावधानों के अनुसार

स्टाम्प ड्यूटी कैसे गणना करें? (सरल तरीका)

• स्टेप 1: अपने क्षेत्र की गाइडलाइन वैल्यू (Circle Rate) या एग्रीमेंट वैल्यू में जो अधिक हो, उसे आधार मानें
• स्टेप 2: स्टाम्प ड्यूटी = आधार मूल्य × लागू प्रतिशत दर
• स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन फीस = आधार मूल्य × 1% (यदि यही लागू हो)
• स्टेप 4: यदि कोई छूट/रियायत है, तो उसे घटाकर अंतिम देय राशि निकालें

उदाहरण: मान लें संपत्ति का आधार मूल्य 40,00,000 है और स्टाम्प ड्यूटी 5%, रजिस्ट्रेशन 1% है:

• स्टाम्प ड्यूटी = 40,00,000 × 5% = 2,00,000
• रजिस्ट्रेशन फीस = 40,00,000 × 1% = 40,000
• कुल देय = 2,40,000 (अन्य स्थानीय शुल्क अलग से)

जरूरी दस्तावेजों की सूची

• विक्रय विलेख (Sale Deed) का ड्राफ्ट
• खरीदार/विक्रेता के पहचान व पते के प्रमाण (आधार, पैन, फोटो)
• संपत्ति के पुराने दस्तावेज़, खसरा/खतौनी/दाखिल-खारिज रिकॉर्ड
• गाइडलाइन वैल्यू/निरीक्षण रिपोर्ट (जहां लागू)
• एनओसी/सोसायटी अनुमति (फ्लैट/प्लॉट प्रोजेक्ट में)
• ई-स्टाम्प/चालान/ऑनलाइन भुगतान रसीद

ऑनलाइन/ई-स्टाम्प और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया

• राज्य के पंजीयन विभाग की वेबसाइट/इ-गवर्नेंस पोर्टल पर लॉगिन/रजिस्टर करें
• दस्तावेज़ विवरण, पार्टियों का डेटा, संपत्ति का लोकेशन और मूल्य भरें
• ई-स्टाम्प जनरेट/पेमेंट करें या अधिकृत विक्रेता से ई-स्टाम्प खरीदें
• स्लॉट बुक कर उप-पंजीयक कार्यालय में बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ और दस्तावेज़ सत्यापन करवाएँ
• रजिस्टर्ड दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी प्राप्त करें

CG-2025 में संभावित छूट/रियायतें

• महिला/संयुक्त महिला स्वामित्व पर प्रतिशत रियायत (यदि अधिसूचना लागू हो)
• PMAY या पहली बार घर खरीद पर विशेष राहत (नीति के अनुसार)
• ग्रामीण आवास/किफायती हाउसिंग श्रेणी में रियायतें (स्थानीय आदेशानुसार)
• सरकारी योजनाओं के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी सब्वेंशन/रीबेट (उपलब्धता पर)

टिप: रियायतें समय-समय पर बदलती हैं; नवीनतम अधिसूचनाएँ जरूर देखें।

किन मामलों में अलग दरें लग सकती हैं?

• गिफ्ट डीड/रिलेशन-टू-रिलेशन ट्रांसफर
• लीज़ डीड (अवधि के अनुसार)
• मॉर्गेज/रिलीज़/री-कन्वेयंस
• पार्टिशन/सेटलमेंट/ट्रस्ट डीड
• कमर्शियल बनाम रेजिडेंशियल उपयोग

पैसे बचाने के व्यावहारिक टिप्स

• गाइडलाइन वैल्यू और बाजार मूल्य का तुलना विश्लेषण करें
• महिला सह-स्वामित्व पर लागू रियायतों का उपयोग करें
• दस्तावेज़ ड्राफ्टिंग में सही स्टांजा और विवरण रखें ताकि पुनः प्रस्तुत न करना पड़े
• अधिकृत ई-स्टाम्प विक्रेता/ऑनलाइन पोर्टल का ही उपयोग करें
• रजिस्ट्रेशन से पहले सभी फीस/कर की अद्यतन दरें सत्यापित करें

सामान्य गलतियाँ जिन्हें अवॉयड करें

• नकली या अनधिकृत स्टाम्प पेपर
• गलत एरिया/खसरा/सब-रजिस्ट्रार चयन
• कम वैल्यू दिखाकर पेनल्टी का जोखिम लेना
• अपूर्ण केवाईसी/पैन मिसमैच
• अपॉइंटमेंट के बिना पहुँच जाना

निष्कर्ष

CG-2025 में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को समझने के लिए गाइडलाइन वैल्यू, लागू दरें, दस्तावेज़ और ऑनलाइन प्रक्रिया पर स्पष्ट पकड़ रखें। स्थान और दस्तावेज़ के प्रकार के अनुसार दरें बदल सकती हैं; इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले आधिकारिक पोर्टल/उप-पंजीयक कार्यालय से वर्तमान दरें अवश्य जांचें। सही गणना और समय पर रजिस्ट्रेशन से न केवल कानूनी सुरक्षा मिलती है, बल्कि अनावश्यक जुर्माने और देरी से भी बचाव होता है।

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